"पाकिस्तानला पाण्याविना कायमचं टाकू – गृहमंत्री अमित शहा यांची आक्रमक भूमिका"

 

पाकिस्तानला पाण्याविना ठेवू – गृहमंत्री अमित शहा यांची इशारा देणारी ठाम भूमिका

नवी दिल्ली – भारताचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी पाकिस्तानविषयी एक अत्यंत आक्रमक आणि ऐतिहासिक विधान करत म्हटले की, “पाकिस्तानला आपण त्याच्या अन्यायकारक मिळणाऱ्या पाण्यापासून कायमचं वंचित ठेवणार आहोत.” या वक्तव्यानंतर भारताने सिंधू पाणी करारावर आतापर्यंत घेतलेली सर्वात तीव्र भूमिका समोर आली आहे.

भारत सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला असून, पंजाबमधील नदीचं पाणी राजस्थानमध्ये वळविण्याची योजना आखली आहे. यासाठी 113 किलोमीटर लांबीचा कालवा उभारण्यात येणार आहे, ज्यामुळे पाकिस्तानला मिळणारं पाणी थांबवता येईल. पाकिस्तानच्या शेतीसाठी या पाण्याचं मोठं महत्त्व आहे – ते सुमारे 80% शेतीसाठी सिंधू नदी प्रणालीवर अवलंबून आहे.

गृहमंत्री अमित शहा यांनी एका जाहीर सभेत बोलताना स्पष्ट केले की, “भारताच्या पाण्यावर पाकिस्तानचा अधिकार नाही. हे पाणी आपल्या राज्यांमध्ये वळवून, त्याचा उपयोग आपल्या शेतकऱ्यांसाठी करणार आहोत.”

सिंधू पाणी करार (Indus Waters Treaty) हा 1960 साली भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात विश्व बँकेच्या मध्यस्थीने झाला होता. त्यानुसार भारताने तीन पूर्वेकडील नद्या (रावी, बियास आणि सतलज) वापरण्याचा अधिकार राखला होता, तर तीन पश्चिमेकडील नद्या (सिंधू, झेलम, चेनाब) यांचं पाणी पाकिस्तानला वापरण्याची मुभा दिली होती.

मात्र गेल्या काही वर्षांत पाकिस्तानने भारतविरोधात सतत कुरघोड्या केल्यामुळे, भारत सरकारने सिंधू कराराचे पुनरावलोकन करण्यास सुरुवात केली. पुलवामा हल्ल्यानंतरही भारताने सिंधू कराराचा मुद्दा उपस्थित केला होता. आता अमित शहा यांच्या घोषणेमुळे हे स्पष्ट होत आहे की केंद्र सरकार या करारात बदल करण्यासाठी कटीबद्ध आहे.

दुसरीकडे, पाकिस्तानने भारताच्या अशा कोणत्याही पाऊलाला “युद्धजन्य कृती (Act of War)” असे संबोधले आहे. पाकिस्तान सरकारने आधीच संयुक्त राष्ट्र, आंतरराष्ट्रीय समुदाय आणि जलसंघटनांशी संपर्क साधून भारताच्या योजनांविरोधात आक्षेप नोंदवला आहे.

राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, अमित शहा यांचे हे विधान निवडणुकीपूर्वी देशांतर्गत जनमत भडकविण्यासाठी केलेले असले, तरी पाण्याचा प्रश्न आता दोन्ही देशांत गंभीर वळणावर पोहोचला आहे.

या पावलामुळे भारताच्या राजस्थान, पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल, मात्र यामुळे भारत-पाक संबंध अधिक तणावपूर्ण होण्याची शक्यता वाढली आहे.